ग्लोबल मीडिएशन सेंटर
Global Mediation Center
ग्लोबल मीडिएशन सेंटर
Global Mediation Center
ग्लोबल मीडिएशन सेंटर परिवार, पड़ोसी एवं व्यावसायिक विवादों का समाधान गोपनीय, न्यायालय-मान्य मध्यस्थता के माध्यम से करता है — तेज़, सौहार्दपूर्ण और लंबी मुकदमेबाज़ी की लागत के बिना। Global Mediation Center helps families, neighbours and businesses resolve disputes through confidential, court-recognised mediation — faster, calmer, and without the cost of prolonged litigation.
मध्यस्थता एक स्वैच्छिक विवाद समाधान प्रक्रिया है जिसमें एक प्रशिक्षित, तटस्थ मध्यस्थ दोनों पक्षों को सीधे संवाद के माध्यम से समाधान खोजने में मदद करता है — गोपनीय एवं संरचित बातचीत के ज़रिए, न कि न्यायालय द्वारा थोपे गए निर्णय से। Mediation is a voluntary dispute-resolution process in which a neutral, trained mediator helps both parties negotiate directly and find their own settlement — through confidential, structured dialogue rather than a verdict imposed by a court.
दोनों पक्षों का समाधान पर पूर्ण नियंत्रण रहता है — मध्यस्थ केवल सहयोग करता है, निर्णय नहीं थोपता। Both parties retain full control — the mediator facilitates, never decides on their behalf.
गोपनीयता प्रमुख सिद्धांत है — सत्र में हुई बातचीत कक्ष से बाहर नहीं जाती। Confidentiality is a core principle — nothing discussed in session leaves the room.
दोनों पक्षों की सहमति और हस्ताक्षर के बाद समाधान को विधिक मान्यता प्राप्त होती है। Once both sides agree and sign, the settlement carries legal recognition.
न्यायालयीन प्रक्रिया की तुलना में समय व धन दोनों की बचत होती है। Faster and far less costly than pursuing the same dispute through the courts.
सरल एवं लचीली व्यवस्थाSimple, flexible process shaped around both parties
शीघ्र न्याय एवं कम खर्चीली प्रक्रियाFaster justice at a fraction of the cost
कोर्ट के मुकदमों को कम करने में सहयोगEases the burden on the court system
गोपनीयता प्रमुख सिद्धांतConfidentiality as a founding principle
दोनों पक्षों के लिये रचनात्मक लाभConstructive outcomes for both sides
दोनों पक्षों में प्रभावी संवादOpen, effective dialogue throughout
विश्वास को बढ़ावा एवं रिश्तों का संरक्षणBuilds trust and preserves relationships
दक्षता एवं लागत की प्रभावशीलताEfficient and cost-effective by design
समान हितों का संरक्षणProtects the equal interests of both parties
केंद्र में निम्नलिखित क्षेत्रों में विवादों के वैकल्पिक समाधान का प्रावधान है — किसी भी क्षेत्र पर क्लिक करें: The Center offers alternative dispute resolution across the following areas — tap any to select:
ऐसे मामले जो न्यायालय में लंबित हैं, उन्हें न्यायाधीश मध्यस्थता हेतु भेजते हैं। दोनों पक्षों में समझौता होने पर समाधान अंतर्गत न्यायालय भेजा जाता है। For matters already pending before a court. The presiding judge refers both parties to mediation; if a resolution is reached, it is sent back to the court for approval.
विवाद न्यायालय जाने से पूर्व भी संस्थागत मध्यस्थता केंद्रों में प्रशिक्षित मध्यस्थों द्वारा हो रहे हैं — सरल से जटिल स्थितियों में, विधिक प्रावधानों के साथ, गोपनीयता को सुरक्षित रखते हुए। Available even before litigation begins. Trained mediators at institutional centres handle both simple and complex disputes under the applicable mediation law, and preserve confidentiality throughout.
2023 से पूर्व मध्यस्थता की प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 पर आधारित थी, जो विभिन्न कानूनों में बिखरी हुई थी। मध्यस्थता अधिनियम 2023 ने इसे एक समान कानून के अंतर्गत लाया — सामुदायिक, वैवाहिक, सम्पत्ति सम्बन्धी एवं वाणिज्यिक विवादों को समान विधिक मान्यता, संस्थागत एवं न्यायालयीन मध्यस्थता के लिए समान प्रक्रिया, और मध्यस्थता समझौतों को न्यायालयीन डिक्री के समान प्रवर्तनीय बनाया — जिसमें समाधान हेतु 180 दिन की समयसीमा है, जो पारस्परिक सहमति से बढ़ाई जा सकती है। Before 2023, mediation drew on Section 89 of the Civil Procedure Code, 1908 — useful, but scattered across different laws with no single, uniform process. The Mediation Act, 2023 brought that patchwork together under one dedicated statute: it gives communal, matrimonial, property and commercial mediation equal legal standing, sets a common procedure for court-referred and institutional mediation, and enforces settlements the same way as a court decree — with a 180-day window to reach one, extendable by mutual consent.
भारत में मध्यस्थता के माध्यम से विवाद समाधान की परंपरा बहुत पुरानी है — पहले पंचायती व्यवस्था इसका पारंपरिक स्वरूप थी। आज वैज्ञानिक प्रशिक्षण एवं कानून पर आधारित संरचित मध्यस्थता, समय व धन की बचत के साथ, दोनों पक्षों के हित पर आधारित समाधान की प्रक्रिया है। Resolving disputes through mediation has a long tradition in India — the village panchayat was its earliest form. Today, scientifically trained, law-based mediation carries that same spirit forward: a structured process built on the interests of both sides, saving both time and money.
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत। ई-उद्घाटन 12 फरवरी 2026 को माननीय न्यायमूर्ति विवेक रुसिया, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा किया गया। State-authorised by the Legal Services Authority. E-inaugurated on 12 February 2026 by Hon'ble Justice Vivek Rusia, Madhya Pradesh High Court.
तृतीय तल, यूनिट 07, आकृति बिजनेस सेंटर,
आकृति इको सिटी, बावड़ियाकला,
आकृति इको सिटी गेट के पास, भोपाल, म. प्र. – 462039
3rd Floor, Unit 07, Akriti Business Center,
Akriti Eco City, Bawadiya Kalan,
near Akriti Eco City Gate, Bhopal, MP – 462039
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